ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ‘Z+’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Z+
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 40 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।CRPF ਦੇ ਕਰੀਬ 58 ਕਮਾਂਡੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈਕਲਰ ਐਂਡ ਕੋਚ ਐਮਪੀ5 ਸਬ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ 800 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ VVIP
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਦ ਕਲਾਕ ਟਰੈਂਡ 6 ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ।
