ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਇਨਟੇਕ ਕੈਪ ਲਗਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
