ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਏਕੜ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਸੀ

ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੱਚੀ ਏਕੜ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਂਸਦ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ

ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਨਾਲੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸੌ ਪੱਚੀ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ

ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਏਕੜ ਤੇ ਇਸ ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਣੱਤੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤੀਹ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਸੀਅਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜੜੀਕਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਜੁੜਿਆ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੱਚੀ ਏਕੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਡ਼ਿਅਾ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਏਕੜ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ

ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ

Leave a Reply

Your email address will not be published.