अंग्रेजी नयाँ वर्षमा टेलिकमले दियो ग्राहकलाई सुविधै सुविधा

काठमाडौं, १५पुस / नयाँ वर्ष सन् २०२० मा नेपाल टेलिकमले आफ्ना उपभोक्तामाझ नयाँ योजना अगाडि सारेको छ ।नेपाल टेलिकमले बिक्री–वितरण गर्दै आएको नयाँ जीएसएम–सीडीएमए प्रिपेड सिमकार्डमा ५० रुपैयाँको ब्यालेन्स उपलब्ध हुने गरेकोमा अब त्यही मूल्यमा ब्यालेन्स तथा थप सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ ।आगामी २०७६ पुस १६ अर्थात २०२० जनवरी १ (अंग्रेजी नयाँ वर्ष) देखि यसमा ब्यालेन्स तथा थप सुविधा उपलब्ध हुनेछ । नयाँ सिमकार्डमा १० रुपैयाँ ब्यालेन्सको रुपमा उपलब्ध हुनेछ भने ४० मिनेट टक टाइम अर्थात् कुराकानी गर्न, ६० एमबी डाटा चलाउन र २० वटा एसएमएस पठाउन सकिने जनाइएको छ ।

टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यका अनुसार सिममा उपलब्ध १० रुपैयाँ ब्यालेन्सबाट जुनसुकै नेटवर्कमा कल गर्न, एसएमएस पठाउन वा डाटा चलाउन सकिने छ भने ४० मिनेट टक टाइम र २० वटा एसएमएस एक महिना भित्र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिने छ ।यस अघि नै सिमकार्ड खरिद गरी एक्टिभ नगरेका ग्राहकहरुले २०७६ पुस १५ गते सम्म सिम एक्टिभेट गरेमा पुरानो व्यवस्था अनुसारको ब्यालेन्स ५० रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ भने पुस १६ गते वा सो भन्दा पछि एक्टिभेट गरेमा नयाँ व्यवस्था अनुसारको ब्यालेन्स १० रुपैयाँ तथा थप सुविधा प्राप्त हुनेछ ।नयाँ प्रिपेड सिमकार्डमा ब्यालेन्स तथा थप सुविधा उपलब्ध हुने भए तापनि यसको मूल्यमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन र ९० रुपैयाँमै सिमकार्ड उपलब्ध हुनेछ ।

काठमाडौं : मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गतको निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका सम्झौता भएको छ। रेल विभाग र परामर्शदाता युसिन–बार्सिल–सीआरईईसी–एफबीसी जेभीबीच पुस ६ गते डीपीआर सम्झौता भएको हो।विभागका महानिर्देशक बलराम मि श्रका अनुसार १५ महिनाभित्रमा डीपीआर सम्पन्न गर्ने गरी परामर्शदातासँग सम्झौता गरिएको हो। डीपीआर सुरु गर्नु पूर्वपरामर्शदातालाई एक महिनाको मोबिलाइजेसनको समय दिइएको छ। परामर्शदाताले २०७७ वैशाखमा डीपीआर निर्माण गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

परामर्शदाताले डीपीआरका लागि विदेशी साझेदारले १२ लाख ८५ हजार चार अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि १२ करोड नौ लाख ८० हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो।विभागले २०७५ असोज ६ गते निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा रेलमार्गको पुनःडीपीआर तयार गर्न विश्वव्यापी आसय मागेको थियो। मेची–महाकाली रेलमार्ग अन्तर्गतको निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको डीपीआर निर्माण गर्न १३ वटा परामर्शदाताले आवेदन बुझाएका थिए।

विभागको मूल्यांकन समितिले कार्य क्षमताका आधारमा ६ वटा परामर्शदाताको प्रारम्भिक सूची तयार गरेको थियो। २०७५ पुस १८ गते सूचीकृत भएका परामर्शदातासँग आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो। यी परामर्शदाताको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव २०७६ वैशाख १३ गते खोलिएको थियो। परामर्शदाताको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको ९ महिना पनि डीपीआरका लागि सम्झौता भएको हो। पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ निकटका परामर्शदाताले डीपीआरको ठेक्का नपाएको भन्दै उनले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्रक्रिया रोकेका थिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *